Universal Pension Scheme:
भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार Universal Pension Scheme नामक एक नई और महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। यह पेंशन योजना सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, व्यापारी, स्वरोजगार वाले व्यक्ति और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति शामिल होंगे।
Universal Pension Scheme: यह एक स्वैच्छिक योजना होगी। इसका लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, जिससे उसे 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलेगी। यह योजना रोजगार से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका लाभ सभी को मिल सकता है। वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक सरकारी बचत योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस योजना से उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।
इसके अलावा, सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम), राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना जैसी मौजूदा योजनाओं को इस नए ढांचे में शामिल करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में, ये योजनाएं 55 रुपये से 200 रुपये तक के योगदान पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती हैं, जिसमें सरकार भी योगदान देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार राज्यों को अपनी पेंशन योजनाओं को इस योजना में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे सरकारी अंशदान का समान वितरण हो सकेगा और पेंशन राशि में वृद्धि हो सकेगी।
Universal Pension Scheme: भारत की जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2036 तक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 227 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत होगा। 2050 तक यह संख्या 347 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत होगी। इस बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक पेंशन योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, कनाडा, रूस और चीन जैसे विकसित देशों में पहले से ही व्यापक सामाजिक बीमा प्रणालियाँ हैं, जिनमें पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और बेरोजगारी लाभ शामिल हैं। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे उसकी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी।